(मुंबई)
कमी निविदा आल्याचे सांगून सरकार अंगणवाडी सेवकांना मोबाईल देण्यासाठी इतका वेळ लावणार असेल तर अंगणवाडीचे काम योग्य रीतीने कसे चालणार, असा सवाल करत कोणत्याही परिस्थितीत पुढील ४ महिन्यांत अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल द्यावेत, अस आदेश उच्च न्यायालयाने नुकतेच राज्य सरकारला दिला.
अंगणवाडी कर्मचार्‍यांकडून विविध कामांची अपेक्षा बाळगणारे राज्य सरकार प्रत्यक्षात त्यांना सुविधा पुरविण्यास टाळाटाळ करत आहे. अंगणवाडी सेविका सध्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत काम करावे लागत आहे. मात्र प्रशासन त्यांना कारवाईची भीती दाखवत आहे, असा दावा करत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सात संघटनांच्या कृती समितीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कृती समितीतर्फे अ‍ॅड. गायत्री सिंग आणि अ‍ॅड. मिनाझ काकलिया बाजू मांडत आहेत.
या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरकारने अंगणवाडी सेवकांना मोबाईल देण्याबाबत कमी निविदा आल्याचे सांगून सारवासारव केली. त्यावर मोबाईल देण्यासाठी एवढा वेळ का लावता, असे म्हणत पोषण आहाराबाबत गांभीर्याने कार्यवाही करण्याची ताकीद न्यायालयाने सरकारला दिली. अंगणवाडी सेविकांना पोषण ट्रॅकर अॅपमध्ये मराठी भाषेत माहिती टाईप करण्याची सुविधा तसेच ऑनलाईन काम करण्यासाठी वेळीच नवीन मोबाईल हॅण्डसेट द्या, असे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी सरकारला बजावले होते.
सुनावणीवेळी सरकारने निविदा प्रक्रियेत येत असलेली अडचण सांगून पुन्हा नकारघंटा वाजवली. केवळ दोन निविदा आल्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण करणे कठीण बनले आहे, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. त्यावर सरकार एवढा वेळ लावणार असेल तर अंगणवाडीचे काम योग्य रीतीने कसे चालणार? अशा स्थितीत तुम्ही अंगणवाडी सेविकांकडून कामाची अपेक्षा कशी बाळगता? लाभार्थ्यांना वेळेच्या वेळी पोषण आहार कसा काय मिळणार? असे प्रश्न खंडपीठाने विचारले. याचवेळी अंगणवाडी सेविकांना मोबाईल देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत दिली. तसेच पोषण ट्रकर अॅपच्या मुद्यावरून अंगणवाडी सेविकांना कारणे दाखवा नोटिसा अथवा त्यांच्यावर अन्य कुठलीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी जूनमध्ये पुढील सुनावणी होणार आहे.
