( रत्नागिरी /प्रतिनिधी )
महाराष्ट्र राज्यातील दिव्यागांच्या प्रलंबित मागण्यासाठी विधानसभा येथे धरणे आंदोलन दि.०७ जुलै २०२४ रोजी सकाळी १२ वाजता आयोजित करण्यात आले असून याबाबत राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाच्या वतीने पदाधिकाऱ्यांनी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंग यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांना निवेदन सादर केले आहे.
सादर केलेल्या निवेदनातून तब्बल पंचवीस मागण्या करण्यात आल्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, भारतामध्ये भारतीय जनगणना २०११ अन्वये २.१९ लाख अपंग संपूर्ण भारतात आहेत. व्यायेकी २९.६३,३९७ महाराष्ट्र सन्यात आहेत व त्यामध्ये ५८०,११३ अंध, ८.१२,०४३ मुक, १२,३१० बधिर ५,६९,९४५ अस्थिव्यंग व २.१३.९७४ मानसिक अपंग आहेत. सांख्यिकी व योजना अंमलबजावणी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या (याहक क्रय, रोजगार बेरोजगार, अपंग व्यक्ती अणि प्रामीण सुविधा संदभांतील राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ४८ वो फेरी (सन जुलै २००२ ते डिसेंबर २००२) मधील अहवाल क्रमांक ४८५ अनुक्रमांक ८८ अनुसार ७५% अपंग बांधव ग्रामीण भागात राहत असून त्यापैकी केवळ ४९% शिक्षित आहेत तर फक्त ३४% अपंगांना रोजगार उपलब्ध आहेत.
सन २००३ साली महाराष्ट्र राज्यातील अपंगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळ महाराष्ट्र शासन अंगीकृत उपक्रमाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाना स्थानिक पातळीवर अपंग कल्याणची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. परंतु शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकीय अधिका-यांच्या असंवेदनशील कार्यशैलीमुळे महाराष्ट्रातील अपंग देशोधडीला लागतोय की काय? अशी भिती निर्माण झाली आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील तमाम अपंगांमध्ये प्रचंड असंतोष असून त्याचा वारंवार उद्रेक होताना दिसत आहे. असे दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे विधान सभा धरणे आंदोलन आंदोलन दि. ०७ जुलै २०२४ रोजी सकाळी १२.०० वा. आयोजित करण्यात आले आहे. यामध्ये एकूण पंचवीस मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये दिव्यांगांना ५% लोकसभेपासुन तर विधान सभेवर राजकीय व सहकार क्षेत्रात नामनिर्देशनाव्दारे आरक्षण मिळावे, दिव्यांगांना शिक्षण, पदविधर स्वतंत्र मतदार संघाप्रमाणे दिव्यांग जनगणना आधारीत स्वतंत्र दिव्यांग मतदार संघ निर्माण करावा त्याव्दारे निवडणूकीच्या माध्यमातून सर्व क्षेत्रात दिव्यागांना दिव्याग लोकप्रतिनित्व बहाल करावे, महाराष्ट शासनाने राज्य दिव्याग कल्याण निधीची निर्मिती करावी. व प्रत्येक वर्षी राज्य अर्थसंल्कात ५टक्के निधिची तरतूद करावी, दिव्यागांच्या शाळा व कर्मशाळा यांचा बांधिल खर्च अपंग कल्याण निधीमधून करणे चांबवावे. त्यांना संबधित शालेय शिक्षण व कौशल्य विकास विभागांकडे वर्ग करण्यात याव्यात,महाराष्ट राज्यातील बोगस अपंग शाळा, वसतीगृह व कर्मशाळा यांची चौकशी करून त्या त्वरीत बंद कराव्यात अशा एकूण पंचवीस मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंग यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सादर करण्यात आले. निवेदन सादर करताना राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राकेश कांबळे, कोषाध्यक्ष राखी कांबळे, सचिव नंदकुमार कांबळे आदी उपस्थितीत होते.
