(रत्नागिरी)
दिव्यांग बांधव समाज कल्याण विभागाने सन २०१८, १९ पासून, दिव्यांग ५% निधीतून, जिल्हा परिषद सेसमधून, विविध सहाय्यभुत साधन, रोजगारासाठी बस्तु मिळण्यासाठी केलेले प्रस्ताव तत्सम ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांमार्फत, निधी उपलब्ध नाही म्हणून, परत देण्यात आले. जेष्ठतेनूसार नंबर लागेल या मानसिकतेमधे असलेला, दिव्यांग बाधव, यावर्षी नाही तर पुढील वर्षी आपल्याला लाभ मिळेल म्हणून आशा लावून बसला होता. मात्र त्याचा भ्रमनिरास झाला. दरम्यान ते परत केलेले प्रस्ताव जिल्हा परिषदेने स्विकारावे म्हणून सोमवारी (ता.२४) सुमारे दीडशे दिव्यांग बांधवांनी दिव्यांग समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष अशोक भुस्कुटे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेवर धडक दिली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षेत यादव यांच्यासह गटविकास अधिकारी जे पी यादव यांना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले.
दिव्यांग समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सुमारे दीडशे दिव्यांग आजच्या धडक मोर्चात सहभागी झाले होते. सुरुवातीला गटविकास अधिकारी जे ती जाधव यांनी दिव्यांग बांधवांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीक्षेत यादव यांनी देखील दिव्यांग बांधवांची भेट घेतली. यादव यांनी समाज कल्याण विभागाने परत केलेले प्रस्ताव पुन्हा स्वीकारण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन देत, तशा सूचना यादव यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या निवेदनात म्हटले आहे की समाज कल्याण विभागाचे अधिकारी यांनी साईड व्हील स्कुटरची प्रतिक्षा यादी बनवली होती.
त्यावेळी दाद मागण्यासाठी दिव्यांग समाज कल्याण विभागाकडे आला नाही. आता मात्र दिव्यांगांच्या सहनशक्तीचा अंत झाला आहे. पालकत्वाचे दाखले ऑनलाईन झाले आणि ते मिळणे दुरापास्त झाले. मतिमंद आणि तत्सम दिव्यांगाला लाभ मिळण्यासाठी पालकत्वाचा दाखला अनिवार्य आहे. त्याशिवाय लाभ देता येणार नाही असा समाज कल्याणचा फतवा आहे. पालकत्वाचा दाखला मिळण्याची प्रक्रिया सद्या अस्तित्वात नाही. पालकत्वाचा ऑन लाईन अर्ज भरण्याची सुविधा अपंग कक्षातच कार्यान्वीत करावी अशी मागणी या अर्जाव्दारे आम्ही करीत आहोत. जेणेकरून कुठल्याही त्रुटी व कारणे आपले कक्ष काढू शकणार नाही. प्रत्येक अर्ज करण्यासाठी दिव्यांगाला अग्निदिव्यातून जावे लागते तो प्रस्ताव पुन्हा पुन्हा करावयांस लावणे म्हणजे क्रूरता आहे. शासन दिव्यांगांच्या दारी उपक्रमांतर्गत केलेल्या अर्जाचे काय झाले ? त्या अर्जावर निर्णय होणार नसेल तर ते अर्ज परत का पाठवले नाहीत हा पण एक प्रश्न जिल्हयातील दिव्यांगाला पडला आहे.
पुर्ण वेळ काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करा
त्याबाबतही थोडी माहिती दिव्यांगांना द्यावी असे समितीला वाटते. दिव्यांग ५% निधी समिती सदस्यांना या जिल्हयात काहीच महत्व नाही असे निदर्शनास आले आहे. या निधीचे वाटप कसे व्हावे या प्रक्रियेत असणारा त्यांचा मान, व अधिकार त्यांना परत द्यावा असे समितीला वाटते. समाज कल्याण विभागाचा अतिरिक्त भार गट विकास अधिकारी रत्नागिरी यांजकडे दिला आहे. तो आंम्हास मान्य नाही. हे पुर्णवेळ काम करणारे पदावर एका स्वतंत्र, सक्षम व ज्याला दिव्यांगांविषयी आंतरिक प्रेम आहे अशा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. असे आम्हाला वाटते. तसेच समाज कल्याण विभागात कार्यरत असणारे व आजमितीस मयेकर साहेबांच्या टेबलवर काम करणारे अधिकारी यांच्या जागेवर एका जेष्ठ व उत्तरदायित्व असणाऱ्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी. या मागण्याचा समावेश निवेदनात करण्यात आला आहे.
