अखेर पाच दिवसांनी पंचायत समितीच्या कार्यालयाबाहेर उपोषण स्थगित

(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)

तालुक्यातील मुचरी येथील ग्रामस्थ विलास सुर्वे यांचे आमरण उपोषण शुक्रवारपासून (दिनांक ०९ फेब्रुवारी २०२४ ) पंचायत समिती देवरुख कार्यालयाबाहेर सुरू होते. आर्थिक व्यवहारात समाविष्ट असणाऱ्या सर्वांवर ग्रामपंचायत महाराष्ट्र अधिनियम कलम 39 तत्काळ कारवाई करणे व फौजदारी गुन्हे दाखल करावे ही उपोषणकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. अखेर पाचव्या दिवशी गटविकास अधिकारी चौगुले यांच्या विनंतीला मान देऊन उपोषण स्थगित करण्यात आले असून २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्तीकरण पुजार यांच्या दालनात बैठक होणार आहे. तसे पत्रक गटविकास अधिकारी भरत चौगुले यांनी उपोषणकर्त्याना दिले आहे.

गटविकास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, दिनांक ०५ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी दिलेल्या पत्रान्वये पंचायत समिती संगमेश्वर कार्यालयासमोर उपोषणास बसला आहात. आपल्या मागण्या संदर्भात यापूर्वी या कार्यालयाकडून वरिष्ठ अधिकारी व गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती संगमेश्वर यांनी प्रत्यक्ष उपोषण स्थळी वारंवार भेट देवून आपणांस आपल्या तक्रार अर्जाच्या अनुषंगाने या कार्यालयाकडून तसेच जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांच्या माध्यमातून करणेत आलेल्या चौकशी व प्रशासकीय कार्यवाहीची माहिती लेखी व तोंडी स्वरुपात सादर केली आहे.

तसेच मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी यांचेकडील आदेश आपणांस मान्य नसलेस आपण याबाबत वरिष्ठ कार्यालय यांचेकडे अपिल करणे नियमोचित आहे. याउपर संघटनेच्या मागणीनुसार मा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी, मा. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत विभाग), जिल्हा परिषद रत्नागिरी व गटविकास अधिकारी पंचायत समिती संगमेश्वर (देवरुख) यांच्या समवेत जिल्हा परिषद रत्नागिरी येथे दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०२४ रोजी सकाळी ठिक ११.०० वाजता संयुक्त बैठक आयोजित करणेत येईल, असे गटविकास अधिकारी भरत चौगुले यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

फौजदारी दाखल करणे क्रमप्राप्त

ग्रामविकास विभागाने सुधारित शासन परिपत्रक (१८ सप्टेंबर २०१९ ) जारी केले आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारात अनियमितता करणे अथवा ग्रामपंचायत मालमत्तेचा अथवा निधीचा अपहार करणे तसेच ग्रामपंचायतीतील मूळ दस्तऐवजामध्ये खोट्या बनावट कागदपत्रांचा समावेश करणे किंवा फेरफार करणे हा गुन्हा असल्याने त्याबाबत फौजदारी दाखल करणे क्रमप्राप्त आहे. अशा गुन्ह्याबाबत अन्य प्राधिकरणांच्या अहवालामध्ये, विभागीय चौकशीमध्ये गुन्हा घडल्याबाबत स्पष्ट निष्कर्ष काढण्यात आले असल्यास संबंधितांविरुध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे शासन परिपत्रकात स्पष्ट शब्दात म्हटले आहे.

फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार

या सर्व अपहार किंवा अनियमितता प्रकरणात दोषीसह अधिकाऱ्यांच्याही चांगलेच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. तसेच फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे तत्कालीन गटविकास अधिकाऱ्यांसह, तत्कालीन ग्रामपंचायत सरपंच, ग्रामसेवक चांगलेच धास्तावले आहेत.

बैठकीत काय चर्चा होणार याची उत्सुकता

या प्रकरणात किर्तीकिरण पुजार (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. उपोषणकर्त्यांना यापूर्वीही अनेक आश्वासने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहेत. अधिकारी देत असलेली आश्वासने एखाद्या मंत्र्यांप्रमाणेच हवेत तरंगत आहे. मात्र शासन परिपत्रकानुसार अधिकाऱ्यांकडून ठोस फौजदारी कारवाईची भूमिका घेतली जात नसल्याने अपहार प्रकरणांमध्ये अधिकारी वर्ग ही सहभागी आहे का? किँवा अधिकारी कोणाला पाठीशी घालतायत का? असे अनेक सवाल उपस्थित होत असून जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्तिकिरण पुजार यांच्या दालनात येत्या २८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीत काय चर्चा होणार याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.