देशभरात सीएए लागू; केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी

(नवी दिल्ली)

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सोमवारी नागरिकत्व सुधारणा कायदा देशभरात करण्याची अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार सीएए कायद्यातील सर्व नियम देशभर लागू होतील. तब्बल ५ वर्षांपूर्वी अर्थात २०१९ साली संसदेमध्ये सीएए कायदा पारित झाला होता. या सुधारित कायद्याद्वारे ३१ डिसेंबर २०१४ आधी पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांतून धार्मिक छळाने भारतात स्थलांतरित झालेल्या बिगर मुस्लीम अर्थात हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन या ६ धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व बहाल केले जाईल, मात्र श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमार, पाकिस्तानातील मुस्लीम समुदायातील व्यक्तींचा या कायद्यात समावेश नाही. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे राहणे बंधनकारक आहे, परंतु सीएएमुळे ही अट आता ६ वर्षांवर येणार आहे.

केंद्र सरकारने हा कायदा लागू करण्यासाठी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी एक विशेष पोर्टलदेखील तयार केले आहे. विरोधकांकडून या अधिसूचनेचा कडाडून विरोध होत आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत हा कायदा भाजपसाठी गेम चेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. सीएएसंबंधीचे विधेयक संसदेने १९ डिसेंबर २०१९ मध्ये मंजूर केले होते. नव्या कायद्यात भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

नवा कायदा घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा राज्यांतील आदिवासी भागांना तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही. हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसे मिळू शकते, असा प्रश्न विरोधकांनी यापूर्वी उपस्थित केला होता. हा कायदा भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम १४चे उल्लंघन आहे, असा दावाही विरोधी पक्षांनी केला होता.

‘सीएए’ला विरोध काय

आसाममधील विविध संघटनांनी सीएएला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी निदर्शनांचे सत्र सुरू करण्याचा आणि कायदेशीर लढा पुढे नेण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे आसाममधील वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. ऑल आसाम स्टुडंटस्‌ युनियन (आसू) आणि मूळचे रहिवासी असणाऱ्यांच्या ३० संघटनांनी सीएएच्या प्रतींचे दहन करण्याशी संबंधित निदर्शनांची घोषणा केली आहे.

‘सीएए’ हा फूट पाडण्याचा प्रयत्न असून मुस्लिमांना दुय्यम वागणूक देण्यात येईल. मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यासाठीच हा कायदा तयार करण्यात आला असून, अन्य कोणताही उद्देश त्यामागे नाही. हा घटनाक्रम समजून घ्या. आधी निवडणुकीचा मौसम येऊ द्यायचा आणि नंतर ‘सीएए’ आणायचा असा हा प्रकार आहे.
– असदुद्दीन ओवेसी, एमआयएमचे खासदार

मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक ठरविण्याचा हा प्रकार असून ‘सीएए’ कायद्याची केरळमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही. दोन समुदायांमध्ये फूट पाडणाऱ्या या कायद्याला आमचे राज्य विरोध करेल.
– पी. विजयन, केरळचे मुख्यमंत्री

‘सीएए’ हा कायदाच मुळात असून हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस एवढा वेळ लावण्याचे कारण काय ?
– दिग्विजयसिंह, काँग्रेसचे नेते

Follow us on Google News : https://news.google.com/s/CBIw9dzq7KQB?sceid=IN:en&sceid=IN:en&sceid=IN:en&r=0&oc=1