[ नवी दिल्ली ]
सार्वजनिक क्षेत्रातील दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात बीएसएनएलच्या पुनरूज्जीवनासाठी 1.64 लाख कोटी रूपयांच्या पॅकेजला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडीविषयक समितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत बीएसएनएल आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड यांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी नंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
बीएसएनएल आणि भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क यांच्या विलिनीकरणामुळे 5.67 लाख किलोमीटर लांबीचे ऑप्टिकल फायबर केबलचे जाळे बीएसएनएलला प्राप्त होईल. केंद्र सरकारने बीएसएनएल तसेच एमटीएनएलच्या कर्ज पुनर्रचना प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. बीएसएनएलवर असलेल्या 33 हजार कोटी रूपयांच्या कर्जाचे रूपांतरण समभागांमध्ये केले जाणार असून उर्वरित 33 हजार कोटी रूपयांचे बँक कर्ज फेडण्यासाठी सॉव्हरिन बाँड जारी केले जातील. बाँडच्या माध्यमातून जमा केलेली रक्कम वर्षागणिक वाढीव महसुलातून फेडली जाईल, असे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले. महानगर टेलिफोन निगमसाठी पुढील दोन वर्षात कालावधीत 17 हजार 500 कोटी रूपयांचे बाँड जारी केले जातील, असेही वैष्णव यांनी सांगितले.
बीएसएनएलच्या पुनरूज्जीवनाचा महत्वाचा भाग म्हणून व्यापक प्रमाणात 4 जी अपग्रेडेशन केले जाणार आहे. बीएसएनएलकडे सध्या 6 लाख 80 हजार किलोमीटर लांबीचे ऑप्टिकल फायबर जाळे आहे. त्यात बीबीएनएलच्या 1.85 लाख गावांतील 5.67 लाख किलोमीटर लांबीच्या ऑप्टिकल फायबर जाळ्याची भर पडणार आहे. बीएसएनएलला भारत ब्रॉडबाँड नेटवर्कच्या फायबर जाळ्याचे कंट्रोल युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंडाच्या माध्यमातून मिळेल.
