(मुंबई)
मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले तरी त्याचा कोणताही फायदा होणार नाही, असा मोठा दावा ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे. त्यांच्या या विधानामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण देण्याच्या मार्गात एक नवा ट्विस्ट निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पण आता ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या एका विधानामुळे या प्रकरणात ‘नवा ट्विस्ट’ निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
याबाबत बोत्नाताना तायवाडे म्हणाले, सरकार मनोज जरांगे यांच्यापुढे झुकले आहे. सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा नागरीकांना त्याचे दाखले देण्यासही सुरुवात केली आहे. पण यापैकी अनेकजण ओबीसी आरक्षणासाठी पात्र ठरणार नाहीत. ज्यांच्याकडे 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असतील, केवळ त्यांनाच ओबीसी आरक्षण लागू होईल, असा दावा बबनराव तायवाडे यांनी केला आहे. सध्या ओबीसी प्रवर्गात असणाऱ्या जात समूहांनाही महसूल किंवा शिक्षण विभागाची 1967 पूर्वीच्या नोंदींचे दस्तावेज दाखवून जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करावी लागते. मनोज जरांगेंनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल असे त्यांना वाटते. पण त्यांची ही मागणी पूर्णतः अव्यवहार्य आहे.
सद्यस्थितीत ओबीसी प्रवर्गात 400 जातींचा समावेश आहे. यापैकी काही जातसमूह सातत्याने एका भागातून दुसऱ्या भागात स्थलांतर करत आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे 1967 पूर्वीचे दस्तावेज नाहीत. त्यामुळे पात्र असूनही त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही, असे तायवाडे म्हणाले. जात पडताळणीचा नियम केवळ ओबीसींना लागू नाही. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमातीमध्ये येणाऱ्यांनाही हा नियम लागू आहे. त्यांना यासंबंधीचे पुरावे सादर करावे लागतात, असेही ते यावेळी म्हणाले.
कोणताही आक्षेप घेणार नाही –
कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा नागरीकांना जातीचे दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्यास तुम्ही आक्षेप घेणार का? असा थेट प्रश्न यावेळी तायवाडे यांना विचारण्यात आला असता त्यांनी आम्ही आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट केले. कुणबी नोंदी असलेले मराठे ओबीसी असल्याचे संबंधित नोंदीवरुन स्पष्ट होत आहे. पण त्यांचा टक्का फार मोठा नाही. ते आतापर्यंत आरक्षणापासून वंचित होते. त्यामुळे आता त्यांना आरक्षण मिळत असेल तर आम्ही आक्षेप घेण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे ते म्हणाले. शिंदे समितीला 1 कोटी दस्तावेजांची पडताळणी केल्यानंतर केवळ 11530 कुणबी नोंदी सापडल्यात, असा दाखला त्यांनी यासंबंधी दिला.
