(पुणे)
शाळा दत्तक योजनेच्या माध्यमातून एकाही झेडपी शाळेचे खाजगीकरण केले जाणार नाही. शाळांमधील विद्यार्थ्यांना उत्कृष्ट शिक्षणासोबत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्यासाठी खासगी कंपन्यांच्या सीएसआर रकमेचा वापर केला जाईल. कोणालाही शाळेची मालकी दिली जाणार अथवा कोणता अधिकार दिला जाणार नाही असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाच्या वतीने उल्लास – नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय कार्यशाळा आणि राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेत केसरकर बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदिपकुमार डांगे, एससीईआरटीचे संचालक अमोल येडगे, शिक्षण संचालक (योजना) महेश पालकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
केसरकर म्हणाले, राज्यातील अनेक शाळांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधा नाहीत. वाबळेवाडी येथील शाळेत सीएसआर फंडातून सुविधा निर्माण केल्या. त्याच धर्तीवर शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी कंपन्यांकडून सीएसआर माध्यमातून आर्थिक मदत घेतली जाईल. सीईओंनी मदत देणाऱ्या कंपनीची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी नाही ना हे तपासून निर्णय घ्यायचा आहे. शाळेत इयत्ता सहावीनंतर व्यवसायिक, कृषी क्षेत्राशी शिक्षण दिले जाणार आहे
शिक्षणाचे काम अशैक्षणिक कसे?
शाळाबाह्य घटकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणायचे आहे. यामध्ये शाळा हा केंद्रबिंदू असणार आहे. शिक्षक त्यापासून वेगळा होऊन चालणार नाही. यात शिक्षकांना फार मोठे काम नाही. जो शाळाबाह्य विद्यार्थी राहिला त्याला आपल्याला शिक्षित करायचे आहे.शिक्षकाने शिकवताना प्रत्येक व्यक्तीला शिकविले पाहिजे. फक्त मुलांना शिकविणे इथपर्यंत ते मर्यादित असू शकत नाही. त्यामुळे शिक्षणासाठी असलेले काम अशैक्षणिक असू शकत नसल्याचे मत दिपक केसरकर यांनी व्यक्त केले. केसरकर म्हणाले, नवभारत साक्षरता अभियान देशात यशस्वी होत असेल तर महाराष्ट्रात का नाही? याचा विचार करावा लागणार आहे. शिक्षक संघटनांचे काही वेगळं मत असेल तर ते आमच्यापर्यंत आणा. शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णय काळजीपूर्वक वाचावा आणि त्या संदर्भात शिक्षक संघटनांशी बोलावे, शिक्षकांशी वैयक्तिक चर्चा करावी.
लवकरच शिक्षक भरतीला सुरूवात
राज्यात २३ झेडपीचे रोस्टर तपासणी पूर्ण झाली आहे त्यानुसार पद भरतीला सुरूवात केली जाईल. त्यानंतर अनुदानित शाळांमध्ये रीक्त पदेही भरण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अनुदानित शाळांनीही रोस्टर तपासणी पूर्ण करून घ्यावी असे शिक्षण विभागाचे सचिव रणजीतसिंह देओल म्हणाले.
फेस रिकग्निशनव्दारे विद्यार्थ्यांची हजेरी
आगामी काळात विद्यार्थ्यांच्या हजेरीसाठी शाळांमध्ये वेब कॅमेरा लावण्यात येणार आहे. फेस रिकग्नीशनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांची हजेरी घेतली जाणार आहे त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ वाचण्यास मदत होईल अशी माहिती केसरकर यांनी दिली
