( नवी दिल्ली )
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) २० बोगस विद्यापीठांची यादी जाहीर केली आहे. यामध्ये दिल्लीतील आठ विद्यापीठांचा समावेश आहे. या विद्यापीठांना विद्यार्थ्यांना कोणतीही पदवी देण्याचा अधिकार नसल्याचे यूजीसीने म्हटले आहे.
दिल्ली व्यतिरिक्त कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्ये बनावट विद्यापीठे आहेत. यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी म्हणाले की, यूजीसी कायद्यातील तरतुदींच्या विरोधात अनेक संस्था पदवी देत असल्याचे यूजीसीच्या निदर्शनास आले आहे. अशा विद्यापीठांनी दिलेली पदवी उच्च शिक्षण किंवा रोजगाराच्या उद्देशाने मान्यताप्राप्त किंवा वैध असणार नाही. या विद्यापीठांना कोणतीही पदवी देण्याचा अधिकार नाही. दिल्लीत आठ बनावट विद्यापीठे आहेत. यामध्ये ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अँड फिजिकल हेल्थ सायन्सेस, प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी, एडीआर सेंट्रिक ज्युरिडिकल युनिव्हर्सिटी, कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड इंजिनीअरिंग, विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि अध्यात्मिक विद्यापीठ यांचा समावेश आहे.
उत्तर प्रदेशात चार बनावट विद्यापीठे आहेत. यामध्ये गांधी हिंदी विद्यापीठ, नॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होमिओपॅथी, नेताजी सुभाषचंद्र बोस विद्यापीठ (मुक्त विद्यापीठ) आणि भारतीय शिक्षा परिषद यांचा समावेश आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि केरळमध्येही बनावट विद्यापीठे आहेत.आंध्र प्रदेशात ख्रिस्त न्यू टेस्टामेंट डीम्ड युनिव्हर्सिटी, बायबल ओपन युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडिया यांना बनावट घोषित करण्यात आले आहे. पश्चिम बंगालमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन अँड रिसर्च यांना बनावट घोषित करण्यात आले आहे. कर्नाटकच्या बडगानवी सरकार वर्ल्ड ओपन युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन सोसायटी, केरळच्या सेंट जॉन्स युनिव्हर्सिटीला बनावट घोषित करण्यात आले आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील राजा अरबी विद्यापीठ, पुद्दुचेरीच्या श्री बोधी अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशनचाही समावेश आहे.
