(नवी दिल्ली)
जीएसटी काउंसिलची ५० वी बैठक मंगळवारी पार पडली. नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत अनेक महत्वपूर्ण मुद्द्यांवर निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचे अर्थमंत्री तसेच केंद्र व राज्यांचे वरिष्ठ अधिकारी सामील होते. या बैठकीत ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
कॅन्सरच्या इंपोर्टेड औषधांवर IGST नाही –
कॅन्सरच्या इंपोर्टेड औषधांवर IGST लागणार नाही. जीएसटी काउंसिलच्या या बैठकीत कॅन्सरवरील औषध Dinutuximab चे इंपोर्ट स्वस्त होऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. सध्या यावर १२ टक्के IGST लागतो, हा आता शुन्य करण्यात आला आहे. या औषधाचा एक डोस ६३ लाख रुपयांचा आहे.
गेमिंग-हॉर्स रेसिंग-कॅसिनोवर २८ टक्के जीएसटी –
त्याचबरोबर गेमिंग, होर्स रेसिंग, कॅसिनोवर २८ टक्के जीएसटी लावला जाईल. त्याचबरोबर गाड्याच्या रजिस्ट्रेशनवर GST शेअर कंज्यूमर राज्यांनाही मिळेल. मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा यांच्या अध्यक्षतेखाली जीओएम ने आपल्या रिपोर्टमध्ये ऑनलाइन गेमिंगवर २८ टक्के जीएसटी लागू करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. बैठकीत या प्रस्तावास हिरवा झेंडा दाखवला गेला. जीएसटी काउंसिलच्या या बैठकीनंतर महाराष्ट्राचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, ऑनलाइन गेमिंगला जीएसटी कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. गेम ऑफ स्किल आणि गेम ऑफ चांसचा काहीच अर्थ नाही. जितके फेस व्हल्यू आहे त्यावर २८ टक्के जीएसटी लागेल.
या बैठकीत चित्रपटगृहात खाण्या-पिण्याच्या सामानावर GST कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या आधी सिनेमा हॉलमध्ये मिळणाऱ्या फूड एंड बेवरेज वर १८ टक्के जीएसटी होती आता याचा दर पाच टक्के करण्यात आला आहे.
चार वस्तुंवरील जीएसटी दरात कपात –
GST Council च्या बैठकीनंतर अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामण यांनी म्हटले की, चार वस्तुंवरील GST मध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर UNCOOKED आयटमवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर इमिटेशन ज्वेलरी, जरीचे धागे यावरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आला आहे. ऑटो सेक्टरसाठीही या बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला. सेडान कार वर २२ टक्के Cess लागणार नाही.
बैठकीनंतर मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले, आज झालेल्या वस्तू व सेवाकर परिषदेच्या महत्वाच्या बैठकीत राज्यात वस्तू व सेवाकराशी निगडीत तक्रारींचा जलद निपटारा करण्यासाठी राज्यात 7 अपिलीय न्यायाधिकरण असावे, अशी राज्याची मागणी होती. आजच्या बैठकीत ही मागणी मंजुरी करण्यात आली आहे.
ऑनलाईन खेळ, घोड्याची शर्यत (हॉर्स रेसिंग), कॅसीनो या बाबींवर आता 28% टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचेही श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. कायद्यामध्ये ऑनलाईन हा शब्द नसल्याने यासंदर्भात काही खटले न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. आता मात्र कायद्यात अतिशय स्पष्टता आणण्यात आल्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्याच्या महसुलात निश्चितच भर पडेल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी नमूद केले.