(नवी दिल्ली)
ब्रॅन्डेड महागडी औषध रुग्णांना परवडत नाहीत. सर्वसामान्य गरीब रुग्णांचे तर या महागड्या औषधोपचारांमुळे प्रचंड हाल होतात. पण आता अशाच सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण केंद्राने सरकारी दवाखान्याबाबत खास आदेश काढले आहेत. त्यानुसार डॉक्टरांनी रुग्णांना जेनेरिक औषधे लिहून दिली पाहिजेत, जर या आदेशाचे पालन झाले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे, असा इशारा दिला आहे.
विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या दवाखान्यांत या आदेशाचे पालन होते की नाही, याची तपासणीदेखील होणार आहे. विशेष यंत्रणेमार्फत याची तपासणी केली जाणार आहे.केंद्र सरकारी दवाखान्यातील, सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम वेलनेस सेंटर्समधील तसेच पॉलिक्लिनिक्समधील डॉक्टरांना निर्देश देण्यात आले आहेत की, त्यांनी रुग्णांना केवळ जेनेरिक औषधेच लिहून दिली पाहिजे.
याबाबत यापूर्वीही निर्देश देण्यात आले असले तरी डॉक्टरांमार्फत अद्यापही ब्रॅन्डेड औषधेच लिहून दिली जात असल्याचे निदर्शनास आले, याची खातरजमा विशेष यंत्रणेमार्फत करण्यात आली आहे. केंद्रीय सेवांचे महासंचालक डॉ. अतुल गोयल यांनी १२ मे रोजी काढलेल्या ऑफिस ऑर्डरमध्ये असा उल्लेख केला आहे.
