(नवी दिल्ली)
विमा उत्पादनांची पोहोच वाढवण्यासाठी प्रीमियम कमी करण्याची गरज आहे. हीच बाब केंद्र सरकारच्या लक्षात आली आहे आणि म्हणूनच आगामी बजेटमध्ये विमा पॉलिसींवरील जीएसटी दर कमी करता येऊ शकतात, ज्यामुळे विम्याच्या प्रीमियममध्ये घट होईल. येत्या काही दिवसांत विमा खरेदीबाबत केंद्र सरकार मोठा दिलासा देऊ शकते, अशी शक्यता वर्तविली गेली आहे.
विमा उत्पादनांच्या स्वस्ततेमुळे लोक मुदत आणि आरोग्य पॉलिसी खरेदी करण्यात रस दाखवतील, असा सरकारला विश्वास आहे. भारतातील लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गाकडे विमा उत्पादने अजूनही पोहोचलेली नाहीत. यामुळेच केंद्र सरकार आगामी बजेटमध्ये जीवन विमा आणि आरोग्य विमा पॉलिसीच्या प्रीमियमवर जीएसटी कमी करू शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
वैद्यकीय महागाई वाढल्यामुळे आरोग्य विमा पॉलिसीचा प्रीमियम खूप वाढला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आरोग्य विमा पॉलिसी घेण्यास अडचणी येत आहेत. म्हणूनच आरोग्य धोरणाच्या प्रीमियमच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने काही उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत निवा बुपा हेल्थ इन्शुरन्सचे सीईओ आणि एमडी कृष्णन रामचंद्रन यांनी व्यक्त केले आहे.
विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारने आरोग्य विमा उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करावा, सध्या हे दर १८ टक्के आहेत. आरोग्य विमा उत्पादनांची मागणी जास्त आहे, परंतु लोकांना ते खूप महाग वाटतात आणि ते सर्वसामान्य लोकांना परवडणारे बनवण्यासाठी जीएसटी कमी करण्याची गरज आहे असे लिबर्टी जनरल इन्शुरन्सचे सीईओ रूपम अस्थाना यांचे म्हणणे आहे.
