(मुंबई)
महावितरणचे अधिकारी आणि कर्मचारी काल मध्यरात्रीपासून संपावर गेले आहेत. खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी महावितरणच्या कर्मचा-यांनी संपाची हाक दिली. अदानी समूहाला वीज वितरणचा परवाना देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा आरोप करत महावितरण कर्मचा-यांच्या ३० संघटनांनी हा संप पुकारला आहे. तीन दिवसीय राज्यव्यापी संपामुळे महाराष्ट्रातील भागांत तांत्रिक बिघाड झाल्यास मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. यातच संप करणा-या वीज कर्मचा-यांना राज्य सरकारने आता नोटीस बजावली आहे. शासनाने मात्र संपावर गेलेल्या वीज कर्मचाऱ्यांवर आवश्यक सेवेच्या परीरक्षा अधिनियमा अंतर्गत (मेस्मा) कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षा अधिनियम २०१७ अन्वये वीज पुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही सेवा ही अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत असल्याने त्या आवश्यक सेवेच्या परीरक्षा अधिनियमा अंतर्गत या सेवेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सार्वजनिक हितास्तव संपावर जाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत शासनाने नोटिफिकेशन काढले असून त्या अधिनियमा अंतर्गत संपावर जाण्यासाठी प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे वीज कर्मचाऱ्यांना संपावर जाता येणार नाही. आणि त्यांनी संप पुकारला तर त्यांच्यावर मेस्मा अंतर्गत कारवाई केली जाईल, असे सरकार तर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तर वीज कर्मचा-यांनी संपावर जाऊ नये, अशी विनंतीही राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र कर्मचा-यांनी आता मेस्मा कायद्याचे उल्लंघन केले, असल्याने संपकरी कर्मचारी आणि अधिका-यांवर कारवाई केली जाणार आहे.
