(नागपूर)
नगरविकास खात्याचे मंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासचा (एनआयटी) ८३ कोटींचा भूखंड केवळ दोन कोटी रुपयांना विकासकाला बहाल करण्याच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. यावरून व्यवहारात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत विधानसभेत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी मंगळवारी केली. शिंदे यांनी आरोप फेटाळून लावताना प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असल्याची कोणतीही पूर्वकल्पना आपल्याला देण्यात आली नसल्याचे सांगितले. निर्णयात कोणतीही अनियमितता झालेली नसली तरी भूखंड वाटपाचा निर्णय आपण रद्द करीत असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले. या प्रकरणाने शिंदे सरकार बॅकफूटवर आल्याचे पाहायला मिळाले.
विधान परिषदेत कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनते अंबादास दानवे यांच्यासह एकनाथ खडसे, अनिल परब आदींनी हा मुद्दा उपस्थित केला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ठपका ठेवला असल्यामुळे प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी दानवे यांनी केली. तर हा भूखंड झोपडपट्टीवासीयांसाठी राखीव ठेवला असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी तो विकासकाला दिल्याचा आरोप खडसे यांनी केला. त्याला सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मात्र विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली.
