(मुंबई / किशोर गावडे)
मुंबई हद्दीतील दुकाने व हॉटेल्स आदींवरील पाट्या, नामफलक मराठी भाषेत व ठळक अक्षरात लिहिण्याबाबत पालिकेने दिलेली मुदत ३१ मे रोजी संपुष्टात आली तरी पालिका प्रशासन मराठी पाट्या बद्दल गांभीर्याने घेत नसल्याचे दिसून येते. राज्याच्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मार्च २०२२ ला दुकाने, आस्थापनांवरील पाट्या, नामफलक मराठी भाषेत आणि ठळक अक्षरात लिहिण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश शासन व पालिका स्तरावर देण्यात आले होते, मात्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही.
आजही बॉम्बे कोर्टाचे मुंबई उच्च न्यायालय असा नामफलक अद्यापही करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र शासनाने १९६० सालीच एक आदेश काढून त्यात ‘बॉम्बे हायकोर्ट’ हे यापुढे ‘महाराष्ट्र हायकोर्ट’ म्हणून ओळखले जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. पण हा आदेश अंमलात आलाच नाही आणि बॉम्बे हायकोर्टचे नाव तसेच कायम राहिले. १९९५ साली बॉम्बेचे नाव बदलून ‘मुंबई’ करण्यात आले. त्यामुळे आता बॉम्बे नावाचे शहरच अस्तित्वात राहिलेले नाही. पण उच्च न्यायालय मात्र ‘बॉम्बे’ नावानेच आजही कायम आहे.
२०१६ साली बॉम्बे हायकोर्टचे नाव बदलून मुंबई हायकोर्ट करण्याचे विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे आता बॉम्बे हायकोर्टाचे नाव बदलून मुंबई उच्च न्यायालय करण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र ग्रंथालय सेनेचे राज्याचे उपाध्यक्ष रमेश काळण यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
या निवेदनात अँड.राहुल यादव, अँड.बापूसाहेब जाधव, अ‍ॅड. विशाल जी गाडे, अ‍ॅड.कार्तिक पेडणेकर, अँड. अरुण गावडे. रविंद्रजी धुमाळ, विजय दादा पोकळे, प्रमोद लोंढे, सचिन शिर्के, प्रकाश मोहिते, भीम झंनके, निजामभाई अन्सारी, अनिल जाधव, सुरेश तेलोरे, प्रकाश मोहिते यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
