(नवी दिल्ली)
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अन्य समाजसुधारकांच्या लेखन आणि भाषणांच्या प्रकाशनासंदर्भात जागरूकता निर्माण करण्यासाठी ठोस प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी काळानुरूप प्रशासनाने आपल्या मानसिकतेत बदल करणेही गरजेचे आहे, असे खडेबोल गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लेखणीने समृद्ध झालेले साहित्यासह अन्य काही साहित्यांच्या छपाई करण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने सुमारे पाच कोटी ४५ लाखाचा कागद खरेदी करण्यात आले, बाबासाहेबांच्या लेखन आणि भाषणाच्या नऊ लाख प्रति छापण्याचा आदेशही काढण्यात आला. परंतू गेल्या चार वर्षात केवळ ३३ हजार ग्रथांची छपाई करण्यात आली आणि सुमारे ५ कोटींचा कागद गोदामात धुळखात पडून असल्याचे वृत्त एका वृत्तपत्राने प्रसिध्द केले. त्या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने दखल घेत आणि व्यापक जनहिताचा असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीला स्यू-मोटो याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर गुरुवारी न्या. प्रसन्ना वराळे यांनी न्या. किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या हस्तलिखित साहित्याच्या संवर्धनासाठी कोणती पावले उचलली? त्याचे संवर्धन कसे करणार? असे सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश जून महिन्यात दिले होते.
सरकारने मानसिकता बदलावी
भारतरत्न डॉ. आंबेडकर यांच्यासह अन्य समाजसुधारकांच्या साहित्यिक ठेव्याबाबत राज्य सरकारने काळानुरुप मानसिकता बदलावी. याआधी पुस्तकांच्या दुकानात जाऊन पुस्तकांची खरेदी होत होती, आता हे सर्व दारात उपलब्ध होते. त्यामुळे प्रकाशकांना लोकांना दुकानात आणावे लागेल. मात्र, त्यासाठी सरकारकडून जनजागृतीबाबत कोणतीही ठोस पावले अथवा साकारात्मक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. अनेकांना सरकारी पुस्तकांची दुकानांची माहिती नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. सरकारच्या या प्रकरणातील दृष्टिकोनावर समाधानी नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. मात्र, अशी प्रकरणे कशी हाताळावी यासाठी आम्ही सरकारला आदेश देणे योग्य नाही, असेही न्यायालयाने पुढे सुनावले.
जनजागृती करण्याबाबत सरकार उदासीन
समाजसुधारकांच्या साहित्य प्रकाशनाबाबत जनजागृतीसाठी राज्य सरकार उदासीन असून सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. आपण मागितलेले सर्व आवश्यक तपशील या प्रतिज्ञापत्रात नाहीत. आंबेडकरांच्या साहित्य प्रकाशनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली समिती, समितीच्या सदस्यांची नावे, समितीची बैठक पार पडली असल्यास त्यांच्या मानधनाचा तपशीलाचाही प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख नाही, असेही नमूद करत खंडपीठाने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देत सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
