(चिपळूण)
कोरोना काळात सरकारने मोफत धान्य वाटपाचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार जिल्ह्यात धान्यही उपलब्ध झाले. मात्र डाळीचे वाटप न करता प्रशासनाच्या आडमुठे धोरणामुळे चिपळुणात 16 टन तूरडाळ वर्षभर सडत आहे. स्थानिक प्रशासनाने मात्र डाळ निकृष्ट दर्जाची आल्याने तिचे वाटप करण्यात आले नाही असे म्हटले आहे. आता शासनाकडूनच निकृष्ट डाळ पाठवण्यात आली, की पुरवठा विभागाचा हा गोंधळ कारणीभूत आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
बाजारात तर सर्वसामान्य जनतेला डाळ विकत घेणं सुद्धा कठीण झालं आहे. इथे मात्र 16 टन डाळ सडत आहे. असे असताना ही डाळ शासकीय गोदामात वाटप न करता ठेवण्यात आल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
मुळात डाळ निकृष्ट दर्जाची होती हे जेव्हा कळलं, तेव्हा का परत पाठवली नाही. निकृष्ट डाळ पुरवठा केल्याप्रकरणी कारवाईसाठी कोणती पावले जिल्हा पुरवठा विभागाने उचलली, की याकडे दुर्लक्षच केलं. जनतेला डाळीपासून वंचित ठेवण्याच्या प्रकाराला जिल्हा पुरवठा विभागच जबाबदार असल्याच्या प्रतिक्रीया उमटत आहेत.
तुरडाळ विल्हेवाटीसाठी पत्र्यव्यवहार
वर्षभरापूर्वी ही निकृष्ट दर्जाची तुरडाळ आल्याने तिचे वाटप केले गेले नाही. ती खाण्यायोग्य नसल्याचा प्रयोगशाळेचा अहवाल आलेला असल्याने तिची विल्हेवाट लावण्याच्यादृष्टीने मंत्रालय स्तरावर पत्रव्यवहार करण्यात आलेला आहे. परवानगी आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया चिपळूणचे निवासी नायब तहसीलदार तानाजी शेजाळ यांनी दिली
