(संगमेश्वर / प्रतिनिधी)
सरपंच त्याच ग्रामपंचायत मध्ये डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून काम करत असल्याने हे ग्रामपंचायत अधिनियम मधील कलम 14 चे उल्लंघन असून अशा सरपंचाचे सदस्य पद रद्द करण्यात यावे असे अपील गाव विकास समितीचे मनोज घुग यांनी कोकण आयुक्तांकडे केले होते. हे अपील मान्य करत कोकण आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय रद्द ठरवताना हरपुडे सरपंच यांचे सदस्य पद रद्द केले आहे. याबाबत महत्वाचा आदेश कोकण आयुक्त यांच्या कोर्टाने 20 सप्टेंबर रोजी दिला आहे.
सरपंच त्याच ग्रामपंचायतीमध्ये डेटा एन्ट्री ऑपरेटरचे काम करत असल्याने ग्रामपंचायत अधिनियम 14 चे उल्लंघन होत आहे. तसेच ग्रामपंचायत निधीतून सरपंचाला व डेटा इन्ट्री ऑपरेटरला पगार जात असल्याने सरपंच स्वतःचा पगार काढत असल्याचे गाव विकास समितीच्या माध्यमातून उघड करण्यात आले होते. सरपंच हा त्याच ग्रामपंचायतमध्ये डेटा एन्ट्री ऑपरेटर राहू शकत नाही, अशी भूमिका घेत गाव विकास समितीच्या वतीने मनोज घुग यांनी रत्नागिरी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 2021 मध्ये अर्ज केला होता.
मात्र त्यावेळी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांनी डेटा एन्ट्री ऑपरेटर त्याच ग्रामपंचायतमध्ये सरपंच म्हणून काम करत असताना त्यांना अपात्र ठरवले नव्हते. रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात गाव विकास समितीचे संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ वकील बाळासाहेब टंकसाले यांच्यामार्फत मनोज घुग यांनी कोकण आयुक्त यांच्याकडे जुलै 2022 मध्ये अपील दाखल केले.
मनोज घुग यांच्या वतीने ॲड बाळासाहेब टंकसाले यांनी हरपुडे सरपंच ग्रामपंचायत निधी मधूनच डेटा एन्ट्री ऑपरेटर याचा पगार स्वतःच्या सहीने काढत असल्याचे पुरावे सादर केले. तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने डेटा एन्ट्री ऑपरेटर हा ग्रामपंचायत मध्ये सदस्य राहू शकत नाही अशा प्रकारचे काढलेले परिपत्रक सुद्धा कोकण आयुक्तांच्या कोर्टात सादर केले. साधारण वर्षभर चाललेल्या कायदेशीर लढाईनंतर अखेर कोकण आयुक्तांनी याबाबतचा स्पष्ट निकाल दिला असून मनोज घुग यांचे अपील मान्य करण्यात आले आहे. तर जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी 18 एप्रिल 2022 रोजी दिलेले आदेश कोकण आयुक्तांनी रद्द केले आहे. श्रीमती दर्शना अनंत गुरव उर्फ संजीवनी संतोष गुरव यांना ग्रामपंचायत हरपुडेच्या सदस्य पदी काम करण्यास निरहर ठरवण्यात येत असल्याचे कोकण आयुक्तांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशामुळे गाव विकास समितीने ग्रामपंचायत कारभारात पारदर्शकता असावी यासाठी लढलेल्या लढ्याला यश आले आहे, अशी भावना मनोज घुग यांनी व्यक्त केली.
तर असे प्रकार अन्य ठिकाणीही झाले असते…
रत्नागिरी जिल्हाधिकारी यांचा आदेश दुर्दैवीच होता. एक व्यक्ती त्याच ग्रामपंचायत मध्ये सरपंच आणि डेटा इन्ट्री ऑपरेटर म्हणून काम करतोय, ग्रामपंचायत त्याला पगार देतेय हे ग्रामपंचायत अधिनियम 14 चे उल्लंघन होते. शिवाय सरपंच ऑपरेटर म्हणून काम करू लागले तर ग्रामसेवकने सरपंचाला सूचना कशा द्यायच्या? नागरिकांचाही गैरसोय! जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले गेले नसते तर असे प्रकार अन्य ठिकाणीही होऊ शकले असते. कोकण आयुक्तांनी संबंधित सरपंचाचे सदस्य पदच रद्द केले आहे. आमच्या संघर्षाला यश आले आहे. अशी प्रतिक्रीया गाव विकास समितीचे संघटन प्रमुख सुहास खंडागळे यांनी दिली आहे.
