मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आपल्या विरोधातील गुन्हा रद्द करण्यात यावा अशी मागणी परमबीर यांनी या याचिकेतून केली आहे. त्यावर पार पडलेल्या सुनावणीदरम्यान पुढील सुनावणीपर्यंत परमबीर यांच्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई अथवा अटक करणार नाही अशी ग्वाही राज्य सरकारच्या वतीने हायकोर्टाला देण्यात आली.
ठाणे शहर पोलीस आयुक्तपदी असताना परमबीर सिंह यांनी हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे यांनी पोलीस महासंचालक तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती. तसेच परमबीर यांच्यासह 32 पोलीस अधिकाऱ्यांनी भीमराव घाडगे यांना जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी अकोल्यातील कोतवाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा म्हणून परमबीर सिंह मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी न्यायमूर्ती पी. बी वरळे आणि न्यायमूर्ती एन.आर. बोरकर यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.
अशा पद्धतीनं आयपीएस अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा नोंदवणं ही दुर्दैवी बाब असून पोलिसांकडून सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप परमबीर यांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केला. तेव्हा, कथित घटना साल 2015 मध्ये घडली असताना गुन्हा साल 2021 मध्ये कसा दाखल करण्यात आला?, अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टानं केली. त्यावर राज्य सरकारला गुन्हा दाखल करून घ्यायचा नव्हता न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यानंतर गुन्हा नोंदविण्यात आला असल्याची माहिती तक्रारदाराच्यावतीनं दिली गेली. याला जेठमलानी यांनी जोरदार विरोध केला. परमबीर यांच्याविरोधात चुकीच्या पद्धतीने हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा दावा करत परमबीर यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात यावं अशी विनंती हायकोर्टाकडे केली गेली. त्यावर याप्रकरणात चौकशी सुरू आहे. तसेच पुढील सुनावणीपर्यंत परमबीर सिंह यांना अटक करणार नाही अशी ग्वाहीही कोर्टाला दिली.
