(मुंबई)
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या 9 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. या प्रक्रियेत माजी न्यायमूर्ती न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. मारोती गायकवाड यांनी राज्य सरकारला बहुमूल्य सहकार्य केले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची सराटीमध्ये जाऊन भेट घेतली. सरसकट आरक्षण मिळणार असेल तर आणखी वेळ देऊ असे यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. अनेक वर्ष थांबलो आणखी काही दिवस थांबू, असे जरांगे यांनी सांगितले. मात्र आता दिलेली मुदत अखेरची असल्याचा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी सर्व मराठ्यांची दिवाळी गोड व्हावी, असे आवाहन केले आहे. समितीला दीड ते दोन महिन्यांचा वेळ हवा आहे. मराठ्यांना टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी वेळ हवा आहे, असे मनोज जरांगे यांनी सांगितले. सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची वेळ वाढवून दिली आहे. यापुढे एकही दिवस वाढवून देणार नाही असे मनोज जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितले. तर धनंजय मुंडे यांनी 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत मागितली. जरांगे पाटील यानी आणखी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. मात्र विनंतीनंतर जरांगे पाटील यांनी आरक्षण मिळत असेल तर, 2 जानेवारीपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात तयारी दर्शवली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी गेल्या 9 दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले श्री मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतल्याबद्दल राज्य सरकारच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो.
या प्रक्रियेत माजी न्यायमूर्ती न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. मारोती गायकवाड यांनी राज्य सरकारला बहुमूल्य सहकार्य केले, मी… https://t.co/4JqhcQvhDJ— Devendra Fadnavis (Modi Ka Parivar) (@Dev_Fadnavis) November 2, 2023
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी आता सरकारला 2 महिन्यांची मुदत देत 2 जानेवारीपर्यंतची वेळ दिली आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या मध्यस्थीला यश आले असून, मंत्री उदय सामंत, सांदीपान भुमरे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे, बच्चू कडू, न्यायमूर्ती गायकवाड आणि न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या शिष्टमंडळाच्या मध्यस्थीनंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेतले आहे. संत्र्याचा ज्युस पिऊन जरांगेंनी उपोषण सोडले. 2 जानेवारीपर्यंत आरक्षण न दिल्यास मुंबईत धडक देणार, असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.
निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड यांच्या नेतृत्वातील समितीने मराठा आरक्षणासाठी संशोधन केले होते. या समितीने मराठा आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा केला होता. या दोन्ही वकिलांनी मनोज जरांगे यांना मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळेल, असे आश्वासन दिले. डेटा बनवण्याचे काम सध्या सुरु आहे. त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरु असल्याचे या दोन्ही निवृत्त न्यायाधीशांनी मनोज जरांगे पाटील यांना सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टात क्‍युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अहवाल तयार केला जात आहे, असे निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितले. कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, असे आश्वासन निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांना दिले.
निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगेंना काय सांगितले?
– सुप्रीम कोर्टातले कामकाज दृष्टिपथात आले आहे.
– घाई गडबडीत कोणताही निर्णय घ्यायला नको.
– एक-दोन दिवसात कोणतेही आरक्षण मिळत नसते.
– कोर्टात असे आरक्षण टिकणार नाही, त्यामुळे थोडा वेळ द्या
– कोर्टात आपल्या बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल.
– एक ते दोन महिन्यात एकूण किती टक्के मराठा समाज मागास आहे हे कळेल.
– रक्ताचे नाते असेल तर कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल.
