(नवी दिल्ली)
समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या परंतु आता केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट झाली असून समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास केंद्राने विरोध केला आहे. भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा-बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना आहे आणि समलिंगी विवाहाला त्यात जागा नाही अशी भूमिका केंद्राने मांडली आहे.
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. विवाहासाठीची मान्यता मिळावी यासाठी काही समलिंगी जोडप्यांकडून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
भारतीय विवाहाच्या संकल्पनेत नवरा बायको आणि त्यांचे अपत्य ही संकल्पना असताना समलिंगी विवाहांना त्यात जागा नाही अशी भूमिका केंद्र सरकारची आहे. पार्टनर म्हणून एकत्र राहणे आणि समलैंगिक संबंध ठेवणे या गोष्टीची तुलना भारतीय कुटुंब संकल्पनेशी करता येणार नाही. त्यामुळे ही संकल्पना बदलून भारतीय कुटुंब संकल्पनेचे महत्त्व कमी करू नये असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी
आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. २०१८ मध्ये चंद्रचूड यांच्या न्यायापीठाने ऐतिहासिक निर्णय देत समलिंगी संबंधांना गुन्हेगारीच्या कक्षातून बाहेर आणले होते.
