(रत्नागिरी)
सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी कवडीमोल दराने जमिनी घेऊन त्यावर कोणताही प्रकल्प न उभारता ही जमीन पडिक ठेवली. आजही ही जमीन परत करावी व आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला द्यावा, या मागणीसाठी अँल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी (ता.१८ डिसेंबर) सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. यावेळी जमिनीत भांडवलदारांच्या मर्जीन निवासी बंगले बांधण्यास परवानगी दिली; परंतु भूमिहिन शेतकऱ्यांना न्याय देण्यात आतापर्यंतचे एकही सरकार यशस्वी झाले नाही. याबद्दल आंदोलनकत्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
यासंबंधी राजेंद्र आयरे यांनी सांगितले, अँल्युमिनियम प्रकल्पबाधित सुमारे ८३५ शेतकरी बंधू-भगिनींच्या जमिनी १९७५च्या दरम्यान कवडीमोल दराने भारत सरकारने खरेदी केल्या. ही जमीन सुमारे १२०० एकर होती. प्रतिगुंठा २५ ते ४० रुपये एवढा दर त्या वेळी होता. १९७१ ते ७५ या कालावधीत रत्नागिरी शहराची तसेच शिरगांव ग्रामपंचायतीची एकूण लोकसंख्या सुमारे ३० हजारांपेक्षा जास्त नव्हती. अशावेळी प्रत्येक कुटुंबातून दोन सदस्यांना आम्ही या कारखान्यात नोकरी देऊ, असे सरकारने लोकांना आमिष दाखवले होते. त्यावेळी कोणताही प्रकल्प येथे आला नाही.
चंद्रशेखर मातोंडकर यांनी सांगितले, १९८२ च्या दरम्यान बाल्को अँल्युमिनियम प्रकल्पाने गाशा गुंडाळला व सर्व संपादित केलेली जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्यात आली. १९७५ पासून २०२३ पर्यंत गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनीत एकही कारखाना सरकार आणू शकले नाही. या १२०० एकर जागेमध्ये काही कंपन्यांच्या वसाहती बांधण्यात आल्या व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहत बांधण्याचे काम चालू आहे. कारखाने उभारण्यासाठी घेतलेल्या जमिनीत सरकार निवासी बंगले बांधत आहे, हे निषेधार्थ आहे. या जमिनीत ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या नातेवाइकांना भूखंड देऊन या ठिकाणी सुमारे १२५ बंगले बांधण्यात आले आहेत. जे संपूर्णतः बेकायदेशीर आहेत. या आंदोलनस्थळी माजी आमदार बाळ माने, माजी नगराध्यक्ष मिलिंद कीर यांनी भेट देऊन व्यथा जाणून घेतल्या. यावेळी प्रसन्न दामले, सुरेश सावंत, विलास सावंत, चंद्रशेखर मातोंडकर, विनोद गवाणकर, राजेंद्र आयरे, अख्तर खान आदीसह प्रकल्पबाधित शेतकरी उपस्थित होते.
