(चिपळूण / ओंकार रेळेकर)
महाराष्ट्र नगरपरिषद नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 124(2) नुसार दर चार वर्षांनी चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी म्हणजेच नगर परिषद क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून मालमत्तांची मोजमापे व इतर कराच्या अनुषंगाने माहिती घेऊन त्याची नोंद कर निर्धारण यादीमध्ये घेतली जाते. यावर्षी अशाच प्रकारे चतुर्थ वार्षिक कर आकारणी सर्व्हेसाठी स्थापत्य कन्सल्टन्सी या कंपनीची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत शहरांमध्ये सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले आहे.
या सर्वेक्षणामधून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या मालमत्तांचा कर वाढवणे प्रस्तावित नसून नवीन मालमत्तांची फक्त फेर आकारणी केली जाणार आहे. तसेच या सर्वेक्षण दरम्यान काही जुन्या मालमत्तांची चुकीच्या पद्धतीने आकारणी झाली असेल तर ती बाब सुद्धा कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी जेणेकरून त्यामध्ये चुका सुधारता येतील. त्याचबरोबर काही मालमत्ता त्यांचे नळ कनेक्शन रद्द केले असले तरी त्यांची पाणीपट्टीची बिले त्यांना जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे तर याबाबतीत सुद्धा नागरिकांनी सदर माहिती सर्वेक्षणा दरम्यान द्यावी जेणेकरून यामध्येही सुधारणा करण्यात येईल असे कळविण्यात आले आहे.
तसेच कर भरणा करण्याच्या सुलभ सोयीसाठी मोबाईल नंबर, ईमेल आयडी वगैरे माहीत घेतली जाणार आहे. ज्याचा उपयोग बिल पाठवण्यासाठी, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केला जाणार आहे. शासनाच्या निकषाप्रमाणे 15 व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानासाठी सदर सर्वेक्षण विहित मुदतीत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने आपल्या मालमत्ता ना भेटी देणाऱ्या कर वसूली कर्मचारी यांनी नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
याबाबत अधिक माहिती राजेंद्र खातू, सहा. करनिरिक्षक, कर निर्धारण विभाग यांजकडे भ्रमणध्वनी क्रमांक ९०११२५२०३२ या वर कार्यालयीन वेळेत माहिती मिळेल असे कळविण्यात आले आहे.
