केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून दिवाळीची मोठी भेट म्हणून तगडा बोनस मिळणार आहे. मात्र, याला अर्थ मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळणे बाकी आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना भेट देणार आहे. केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना नॉन-प्रॉडक्टिव्हिटी लिंक्ड बोनस (अॅडहॉक बोनस) दिला जातो. या बोनसमध्ये कर्मचाऱ्यांना 30 दिवसांच्या पगाराइतके पैसे मिळतील. हे पैसे गट क आणि गट ब श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना दिले जातात.
आगामी निवडणुका लक्षात घेता केंद्र सरकारने हे निर्णय घेतला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. आज गुरुवारी, 18 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकी महागाई भत्त्याबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे. पुढील महिन्यात दिवाळी 12 नोव्हेंबर रोजी साजरी होणार आहे. अर्थ मंत्रालयाने दिवाळीच्या मुहूर्तावर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (अॅड-हॉक बोनस) देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या गट ब आणि गट क अंतर्गत येणारे अराजपत्रित कर्मचारी (नॉन-राजपत्रित कर्मचारी), जे कोणत्याही उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजनेंतर्गत समाविष्ट नाहीत, त्यांनाही हा बोनस दिला जाईल. बोनसचा लाभ केंद्रीय निमलष्करी दलातील सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी यावेळची दिवाळी आनंदाची असणार आहे. दिवाळी सणानिमित्त त्यांच्या पगारात मोठी वाढ होऊ शकते. केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (डीए वाढ) वाढवून दिवाळीची भेट देऊ शकते. याआधी दसऱ्यापर्यंत याची घोषणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, आता दिवाळीच्या निमित्ताने महागाई भत्ता वाढीचा हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्त्यातही वाढ करू शकते. महागाई भत्ता 4 टक्क्यांनी वाढून 46 टक्के होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी (18 ऑक्टोबर) सकाळी 10.30 वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत महागाई भत्त्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
बोनससाठी काय नियम आहेत?
31 मार्च 2023 रोजी किंवा त्यापूर्वी सेवेतून बाहेर पडलेले, राजीनामा दिलेले किंवा सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी विशेष प्रकरणे मानले जातील. या अंतर्गत जे कर्मचारी अवैधरित्या सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा वैद्यकीय कारणास्तव 31 मार्चपूर्वी मरण पावले आहेत, परंतु त्यांनी आर्थिक वर्षात सहा महिने नियमित ड्युटी केली आहे, ते तदर्थ (Adhoc Bonus) बोनससाठी पात्र मानले जातील.
संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियमित सेवांच्या जवळच्या संख्येवर आधारित ‘प्रो राटा बेसिस’वर बोनस निश्चित केला जाईल. अशा परिस्थितीत, तदर्थ बोनस, PLB, exgratia आणि प्रोत्साहन योजना इत्यादी प्रदान करणे ही कर्ज घेणार्‍या संस्थेची जबाबदारी आहे, जर अशा तरतुदी लागू असतील. जर एखादा कर्मचारी ‘क’ किंवा त्याहून अधिक ग्रेडमध्ये असेल आणि त्याला आर्थिक वर्षाच्या मध्यभागी परदेशी सेवेतून परत बोलावण्यात आले असेल, तर या संदर्भात तदर्थ बोनसचा नियम करण्यात आला आहे. याअंतर्गत त्या कर्मचाऱ्याच्या पालक विभागाला आर्थिक वर्षात परराष्ट्र विभागाकडून बोनस आणि एक्स-ग्रॅशिया रक्कम मिळाली असेल, तर ती रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याला दिली जाईल.
The central government has approved a Diwali bonus for Group C and non-gazetted Group B rank officials, including paramilitary forces, with a maximum limit of Rs 7,000. (n/1) pic.twitter.com/IK0if6Swxh
— Press Trust of India (@PTI_News) October 17, 2023
