(रत्नागिरी)
सीआरझेडचे निकष बदलल्यानंतर आता किनारपट्टीवर असलेल्या छोट्या घरांची डागडुजी किंवा पुनर्बाधणीसाठी सागरी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून घ्यावी लागणारी ना-हरकत प्रमाणपत्राची अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील गावठाणे तसेच खासगी बंगलेधारकांना आता थेट बांधकाम करता येणार आहे.
सागरी व्यवस्थापन कायदा २०१९ मुळे किनाऱ्यापासून ५० मीटरपर्यंत काहीही बांधकाम करण्यास बंदी आहे. ही मर्यादा पूर्वी ५०० मीटर होती. मात्र, ५० मीटरपुढील बांधकामासाठी राज्याच्या सागरी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून मंजुरी घेणे आवश्यक होते. तसे ना-हरकत प्रमाणपत्राशिवाय बांधकाम करता येत नव्हते. आता ३०० चौरस मीटरच्या बांधकामांसाठी ना- हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, स्थानिक प्राधिकरणाने बांधकामांना परवानगी अशा देताना सीआरझेडचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश जारी झाले आहेत.
