(नवी दिल्ली)
आर्थिक मागास प्रवर्गाचे आरक्षण कायम राहणार असल्याचा महत्वाचा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. यासंदर्भात दाखल पुनर्विचार याचिका कोर्टानं मंगळवारी फेटाळून लावली. त्यामुळं या आरक्षणाचा फायदा घेणाऱ्या प्रवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ईडब्ल्यूएस संदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळता सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, या याचिकेत कुठल्याही त्रृटींवर स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. १०३ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे आर्थिक मागास वर्गाला १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. एस. रविंद्र भट, न्या. बेला एम. त्रिवेदी आणि न्या. जेबी पर्दीवाला यांच्या ५ न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं ही पुनर्विचार याचिका रद्द केली आहे.
७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं तत्कालीन सरन्यायाधीश यु. यु. लळीत आणि न्या. रवींद्र भट यांच्या सहमतीनं तीन विरुद्ध दोन मतांनी ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आले होते. पण आता सरन्यायाधीश लळीत निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे सध्याच्या समिक्षापीठाचे नेतृत्व सरन्याायधीश चंद्रचूड करत होते.
