(नवी दिल्ली)
सुप्रीम कोर्टाने आता ईएसझेड अर्थात इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये एक किलोमीटर क्षेत्रात पक्के बांधकाम करण्यावर असलेले निर्बंध शिथिल केले आहेत. त्यामुळे क्षेत्रात पक्के बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, या क्षेत्रात खदानी आणि खाणी तसेच मोठे बांधकाम करण्यावर असलेले निर्बंध मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.
अनेक राज्ये आणि राष्ट्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यासंदर्भातील नियम शिथिल करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.आर.गवई विक्रम नाथ आणि संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.यावेळी खंडपीठाने सरसकट बंदी अव्यवहार्य असल्याचे मान्य करत नियम शिथिल केले.
सर्वोच्च न्यायालयानेच ३ जून २०२० रोजी इको-सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये १ किलोमीटर अंतरात पक्के बांधकाम तसेच खदानी किंवा खाणकाम करण्यास बंदी घातली होती. पण याचा फटका केरळ राज्याला मोठ्या प्रमाणात बसला होता. या राज्यातील तब्बल ३० टक्के क्षेत्र अशा निर्बंधात मोडत असल्याने त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होत होता. त्यामुळे न्यायालयाने आता हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, याआधीच महाराष्ट्रातील मुंबईत असलेले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि ठाणे खाडीतील फ्लेमिगो राखीव क्षेत्र तसेच तुंगारेश्वर वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र देखील असेच निर्बंधातून वगळले आहे.
