राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अपेक्षित असलेली सुनावणी बुधवाही होऊ शकली नाही. ही सुनावणी आणि पर्यायाने निवडणुका लांबवणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाला स्थानिक स्वाराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदिल दिला आहे. मात्र 92 नगरपरिषदांमध्ये हे ओबीसी आरक्षण लागू होणार की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर राज्य सरकारने पुन्हा एकदा पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
तसेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात प्रभागरचनेसंदर्भात जे बदल झाले ते शिंदे सरकारने बदलले त्या नियमांचे काय होणार ? याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही. थेट नगराध्यक्षांची निवड याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय व्हायला अजून वेळ लागणार आहे. यामुळे हे तिन्ही प्रश्नांची उत्तरे ज्या याचिकेत मिळणार आहे ती सुनावणी आज, बुधवारी अपेक्षित होती. परंतु, सुनावणी होऊ शकली नाही त्यामुळे हे प्रकरण सुद्धा लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसदर्भात जेव्हा सुनावणी होत होती, त्यावेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लांबणीवर का पडत आहे, असा सवाल करत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली होती. पावसाळ्यात निवडणुका घ्या, असे देखील आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मात्र आज प्रकरण यादीत असून देखील यावर सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ज्या जिल्हा परिषदांची व पंचायत समित्यांची मुदत संपली होती. त्यांचा कारभार प्रशासकांच्या नेमणुका करून त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढवावा लागणार आहे.
