(मुंबई)
मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार होत असतात. यामुळे अनेक निर्मात्यांना आपले चित्रपट दर्जेदार असूनही स्क्रीन्स न मिळाल्याने रिलीज करता येत नाहीत. मात्र राज्य सरकारने मराठी चित्रपट व्यवसायाला दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. चित्रपटगृहाने वर्षातून जर चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर त्याला १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने घेतला आहे.
मराठी चित्रपटांना राज्यातील चित्रपटगृहांमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देण्याबाबतची बैठक मंगळवारी मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच सिनेमागृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनिकरणाच्या वेळी 10 लक्ष रु. दंड करण्याचा निर्णय याबैठकीत घेण्यात आला. #marathifilm #SMUpdate pic.twitter.com/a3M0VZBAxm
— Sudhir Mungantiwar (Modi Ka Parivar) (@SMungantiwar) May 16, 2023
मराठी कलाकार व निर्मात्यांच्या विनंतीनंतर मराठी चित्रपट प्राईम टाईमला उपलब्ध करुन देण्यासाठी तसेच त्यांना पुरेशा स्क्रीन्स मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. राज्यात आता वर्षातून किमान चार आठवडे मराठी चित्रपट दाखवले नाहीत तर चित्रपटगृह मालकांना परवाना नुतनीकरणावेळी १० लाख रुपयांचा दंड लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.