(मुंबई)
मंत्रालयीन लिपिक टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मंत्रालयीन कामकाजाचे विशिष्ट स्वरूप लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयामुळे ११ कोटी ३४ लाख ६० हजार इतक्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. सध्या मंत्रालयातल्या सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या १८९१ इतकी असून, त्यांना याचा लाभ मिळेल. मंत्रालयामध्ये नव्याने लिपिक-टंकलेखक पदावर रुजू झालेले कर्मचारी हे अपुरी आणि महागडी निवास व्यवस्था, जिकिरीचा प्रवास, बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात तसेच जवळच्या उपनगरात भाडे तत्वावर घरे उपलब्ध न होणे या कारणांमुळे अल्पावधीत सेवा सोडून जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध २ वर्षांच्या आत अविश्वास येणार नाही
सहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून, २ वर्षांच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे. परंतु, हा कालावधी खूप अत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
