(रत्नागिरी / प्रतिनिधी)
शिक्षकांसह सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना तातडीने लागू करण्यात यावी. या आग्रही मागणीसह शासन स्तरावर महत्वाच्या तब्बल २७ प्रलंबित मागण्या वेळेवर पूर्ण व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या वतीने राज्यभर निदर्शने करण्यात आली . याचे पडसाद रत्नागिरी देखील उमतटताना पाहायला मिळाले. शनिवारी (दिनांक १५ जुलै २०२३) दुपारी जिल्ह्याभरातील सर्व प्राथमिक शिक्षक जिल्हाधिकारी कार्यालयवर धडकले. संततधार पावसातही असंख्य शिक्षक, समिती पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी होऊन निदर्शने केली.
प्राथमिक शिक्षकांच्या आंदोलनामध्ये जिल्हाध्यक्ष दीपक शिंदे, राज्यप्रतिनिधी विजय पंडीत, अंकुश गोफणे, संतोष पावणे आणि सर्व तालुकाध्यक्ष पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रलंबित मागण्यांचा पुनरुच्चार करण्यात आला. त्यामध्ये सर्व कर्मचाऱ्यांसह प्राथमिक शिक्षकांना जुनी पेन्शन लागू करा, शिक्षकांना मुख्यालय निवासाची कोणतीही व्यवस्था शासनाने केली नसताना मुख्यालय निवासाच्या नावाखाली घरभाडे कपात केली आहे. त्याला विरोध करण्यात आला. इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चार हप्ते दिले असताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना अद्याप काही ठिकाणी दुसरा हप्ताही मिळालेला नाही. नगरपरिषद आणि महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी अजून मिळाली नाही. ती तात्काळ देण्यात यावी, जि.प.प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनास गेल्या एक वर्षापासून सातत्याने विलंब होत आहे. ते वेतन शिक्षकांना वेळेवर मिळावे अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. वैद्यकिय बिलापोटी आणि प्रवासभत्त्यासाठी अनुदान दिले जात नाही. गटविमा विलंबाने दिला जातो. तो वेळेत देण्यात यावा.
राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त असून काही शाळांमध्ये एकही शिक्षक नसल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती तात्काळ करावी. तसेच 5 हजार रुपये मासिक वेतनावर कंत्राटी शिक्षकांची पदे जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून भरण्यात आली आहेत. त्याचा विरोध करण्यात येणार आहे. सेवानिवृत्त शिक्षकांची मासिक 20 हजार रुपये मानधनावर शिक्षक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशिक्षित टीईटी उत्तीर्ण तरुण शिक्षक भरतीच्या प्रतिक्षेत राहणार आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचा प्रश्न भीषण होणार असून त्याकडे सरकारने लक्ष वेधावे. जिल्हांतर्गत आणि आंतरजिल्हा बदलीच्या धोरणात सुधारणेच्या नावाखाली अन्यायकारक बदल केले जात आहेत. त्यामुळे ऑनलाईन बदली धोरण योग्य बदलासह कायम ठेवावे. वेतनत्रुटी दूर करण्यात याव्यात. पदवीधर शिक्षकांना समान वेतनश्रेणी देण्यात यावी. विधीमंडळात आश्वासन देऊनही शिक्षकांना सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना लागू करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. आश्वासीत प्रगती योजना तात्काळ लागू करण्यात यावी. अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
