(मुंबई)
गावागावात शेत जमिनीच्या वादावरून कुटुंबात-नातेवाईकांत होणारे तंटे, भांडणे थांबविण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाने शेतक-यांसाठी सलोखा योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत एका शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे आणि दुस-या शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणा-या शेतजमीन धारकांच्या अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्कपोटी प्रत्येकी एक हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे. यासंदर्भांतील शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला. ही योजना दोन वर्षांसाठी लागू असणार आहे. या योजनेमागची भूमिका स्पष्ट करताना सरकारनं म्हटलंय की, “या योजनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल. तसंच विविध न्यायालयातील प्रकरणं निकाली निघतील. तसेच भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप सुद्धा होणार नाही.”
महाराष्ट्रात जमिनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. त्यामध्ये मुख्यत: मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत, बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद. शेत मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शासकीय योजनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेचे वाद अशा विविध कारणांमुळे शेतजमिनीचे वाद आहेत. शेत जमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे आणि अत्यंत गुंतागुंतीचे असल्याने न्यायालयातील तसेच प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी हे वाद वर्षानुवर्षे सुरु आहेत.
शेतजमिन हा अनेक ठिकाणी वादाचा आणि संवेदनशील विषय असल्याने जमिनीच्या मालकीबाबत कौटुंबिक नात्यांमध्ये ऐकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना आणि दुरावा निर्माण झाला आहे. या वादांमुळे अनेक पिढ्यांचे विनाकारण नुकसान तर काहींचा फायदाही झाला आहे. या वादात आजच्या पिढीचा न्यायालयीन लढाईत खर्च आणि वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्टात येण्यामध्ये कोणतीच प्रगती होत नाही.
या पार्श्वभूमीवर शेतकरी कुटुंबातील वाद मिटविण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. जमिनीचे वाद संपुष्टात येऊन समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा आणि नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे, दुस-या शेतक-याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणा-या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदलाच्या कागदपत्रांसाठी नोंदणी फी आणि मुद्रांक शुल्कात सवलत देणारी सलोखा योजना राबवण्यात येणार आहे.
या योजनेसाठी मात्र काही अटी घातल्या आहेत. त्यात पहिल्या शेतक-याचा शेत जमिनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे आणि दुस-या शेतक-याच्या शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे किमान १२ वर्षांपासून असला पाहिजे.
महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे. एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतके आहेत. शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. म्हणजे शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात 13 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये वाद आहेत. सलोखा योजनेअंतर्गत हे वाद सोडवता येईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. सलोखा योजनेत अर्ज केल्यानंतर तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांनी 15 दिवसात पंचनामा करणं आवश्यक आहे.
