कोरोनासारख्या संकटकाळात आणि अत्यंत तणावाच्या परिस्थितीत अविरत सेवा करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. सुरक्षेत कुचराई होत असल्यास ते सरकारचे अपयश अाहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नाराजी व्यक्त केली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांच्या पोलिसात दाखल गुन्ह्यांचा अहवाल न्यायालयाने मागवला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातही अशा अनेक घटना वादावादीच्या अनेक घटना घडत असून त्याबाबत ‘समविचारी’ ने आवाजही उठवला होता
डाॅक्टर्स, आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ल्यांचे प्रमाण वाढले असून या न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका डॉ.राजीव जोशी यांनी दाखल केली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्यांना प्रतिबंध करणाऱ्या सन २०१० च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका या याचिकेत ठेवण्यात आला आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या.जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी राज्यभरात हल्ल्यांचे किती एफआयअार दाखल झाले ते न्यायालयासमोर सादर करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
